Uttarakhand मुख्यमंत्री ने किया अपुणि सरकार व उन्नति पोर्टल का शुभारंभ, 9 विभागों की 75 सेवाएं मिलेंगी घर बैठे

नैनीताल 17 नवम्बर 2021 – सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपुणि सरकार पोर्टल व उन्नति पोर्टल का बुद्ववार को देहरादून से वर्चुअल शुभारम्भ किया। अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से अब पूरे राज्य के 9 विभागों की 75 सेवाएं राज्य के आम नागरिकों को उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने सभी जनपदों के लाभार्थीयों से संवाद भी किया।

सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सभी विभागों की नागरिक सेवाओं को एकीकृत करते हुए जनमानस तक सुविधाजनक, कुशल एवं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड सरकार द्वारा ’’अपणि सरकार’’ पोर्टल की शुरूवात की गयी है। यह जीरो टॉलेरन्स ऑन करपशन के प्रति सरकार की प्रतिबद्वता का भी प्रतिबिम्ब है। ई-डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से संचालित 32 सेवाओं को अद्यतन करते हुये कुल 75 सेवाओं को ’’अपणि सरकार पोर्टल’’ के माध्यम से जनमानस तक पहंचाया जायेगा। इसके अतिरिक्त सेवा का अधिकार आयोग में आधिसूचित शेष 190 सेवाओं को भी अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपणि सरकार आपके द्वार नागरिकों को सुविधा पंहुचाने के लिए ’’अपणि सरकार पोर्टल’’ के माध्यम से 9 विभागों की 75 सेवाएं यथा-चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीकरण, वृ़द्वावस्था पेंशन, विधवा पेंशन एवं विकलांग पेंशन आदि को फेसलैस, पेपरलैस एवं कैशलैस तरीके से आम नागरिकों को उपलब्ध कराया जायेगा। यह सभी सेवाएं नागरिकों को ई-डिस्ट्रिक्ट केन्द्रों एवं सी0एस0सी0 केन्द्रों एवं पोर्टल पर स्वलाग इन के माध्यम से भी उपलब्ध करायी जायेगी। अपणि सरकार पोर्टल की विशेषता है कि प्रत्येक नागरिक का अपना डैशबोर्ड होगा, जिसके माध्यम से नागरिक सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति जान सकते हैं एवं प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। प्रमाण पत्रों को समयबद्व एवं पारदर्शी तरीके से निस्तारित किये जायेंगे साथ ही प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता को पोर्टल के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है। सभी प्रमाण पत्र ’’डिजिलॉकर’’ में एकीकरण एवं संगृहित किये जायेंगे। डेशबोर्ड के माध्यम से उच्चाधिकारी द्वारा विभागवार, अधिकारीवार, जिलावार एवं सेवावार परफॉरमंेस का विश्लेशण किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ’’उन्नति पोर्टल’’ के माध्यम से सरकार के सभी विभागों के परियोजना को प्रास्तावित किया जा सकता है एवं लंबित विभागीय प्रस्तावों की निगरानी, अनुवर्ती कार्यवाही, परियोजना की प्रगति की निगरानी एवं बेहतर अन्तर्विभागीय समन्वय के लिए सरकार द्वारा ’’उन्नति पोर्टल’’ विकसित किया गया है। विभिन्न विभागों के अध्यक्ष, सचिव, एवं स्थानिक आयुक्त, विभागीय परियोजना को ’’उन्नति पोर्टल’’ में दर्ज कर सकेंगे एवं जिन परियोजनाओं में विभिन्न विभाग जुड़े है, उनकी जानकारी भी पोर्टल पर दर्ज कर पाएंगे, जिससे यह स्पष्ट हो पायेगा कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में किस विभाग की क्या भूमिका है। मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव, महोदय द्वारा प्रस्तावों की समीक्षा की जा सकती है। इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों के द्वारा प्रस्तावों के सम्बन्ध  में अर्न्तविभागीय समन्वय भी स्थापित किया जा सकता है।

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