Uttarakhand सरकार में कभी कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं आया, बागेश्वर में योजनाओं के लोकार्पण के दौरान बोले मुख्यमंत्री

बागेश्वर 23 अक्टूबर, 2020, मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर की 12 योजनाओं का शिलान्यास धनराशि 4032.91 लाख तथा 05 योजनाओं का लोकार्पण धनराशि 848.33 लाख तथा विधानसभा कपकोट की 15 योजनाओं का शिलान्यास धनराशि 4480.59 लाख तथा 09 योजनाओं का लोकार्पण धनराशि 1825.34 लाख, इस प्रकार 14 योजनाओं का लोकार्पण तथा 27 योजनाओं का शिलान्यास कुल धनराशि 11187.17 लाख की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने जिला कार्यालय, भाजपा का भी उद्घाटन किया। क्या कहा मुख्यमंत्री ने पढ़िए….

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य व अवस्थापना के क्षेत्र पर कार्य कर रही है। रोजगार व प्रोत्साहन को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में युवाओं के लिए खेल नीति बनाई गयी है। हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ हो इसके लिए सौभाग्यवती योजना शुरू की जा रही हैै। यह बात  मुख्यमंत्री ने जनपद बागेश्वर में विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास एवं लोकापर्ण के अवसर पर कही। और क्या कहा मुख्यमंत्री ने पढ़िए….

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास को प्राथमिकता देते हुए अपना कार्य कर रही है। साढ़े तीन वर्षों में प्रदेश सरकार ने अपनी साफ सुथरी छवि बनाई है, इसी का परिणाम है कि इस अवधि में कोई भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं आया। कोविड के दौरान भी प्रदेश सरकार ने विकास कार्यों को रूकने नहीं दिया। कोरोना संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए स्वास्थ को सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हुए प्रत्येक जनपद में आईसीयू तथा ऑक्सीजन बैड की उपलब्धता सुनिश्चित करायी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान समय में 2400 डॉक्टर कार्यरत है तथा 720 डॉक्टर तथा नर्सेज की भर्ती की जा रही है। उत्तराखण्ड अटल आयुष्मान योजना की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है। इस योजना के अन्तर्गत देश के 22 हजार अस्पतालों में 05 लाख रूपये की राशि तक की चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगले सत्र से अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में कक्षायें शुरू हो जायेंगी तथा पिथौरागढ़, हरिद्वार व रूद्रपुर में मेडिकल कालेजों की स्वीकृति मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड देश का पहला प्रदेश है जहां 500 स्कूलों में ऑनलाइन कक्षायें शुरू करायी गयी है तथा पूरे प्रदेश में एनसीईआरटी की किताबें लागू की गयी है। ट्रांसफर एक्ट लाया गया है जिससे कार्यों में पारदर्शिता आयी है। प्रदेश सरकार बेटी बचाओं-बेटी पढाओं योजना पर बेहतरीन कार्य कर रही है। सरकार मूलभूत सुविधाओं को सर्वोच्चता दे रही है जिसके कारण हर गॉव को सड़क व बिजली सुविधा से जोड़ा गया है। जिसके लिए उत्तराखण्ड को अनेक अवार्ड भी मिल चुके है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों के हाथ खोले गये है जिससे वह स्वतंत्र होकर वह अपना उत्पाद कहीं भी बेच सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की स्थापना की गयी है जो पूरा स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। महिला समूहों को 05 लाख तक का ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज पर दे रही है तथा आगामी 09 नवम्बर से किसानों को 03 लाख तक का ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज पर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ऑगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चे स्वस्थ रहे इस ओर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है जिससे ऑगनबाड़ी केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों को 02 दिन दूध, 02 दिन अण्डा और 02 दिन फल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऑगनबाड़ी केन्द्रों में सबसे अधिक पैसा देने वाले में देश के टॉप थ्री प्रदेशों में उत्तराखण्ड का भी नाम भी शामिल है। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकत्रियों का पिछले 05 साल का मानधन की धनराशि का बकाया 25000 रूपये उनके खाते में डाला गया है तथा प्रदेश सरकार ने इसे सालाना रू0 5000 से बढाकर रू0 18000 सालाना  किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं, किसानों व डॉक्टरों आदि के संबंध में अपनी घोषणाओं के अनुसार कार्य कर रही है। 

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