11 हिमालयी राज्यों का उत्तराखंड में मंथन, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण सहित नीति आयोग के अधिकारी भी रहे मौजूद

देश के विभिन्न हिमालई राज्यों की चुनौतियों से किस तरह से निपटा जाए इसको लेकर 11 हिमालई राज्यों के मुख्यमंत्री या उनके प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण बैठक मसूरी में हुई। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नीति आयोग के अधिकारी और प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने हिस्सा लिया ।

इस महत्वपूर्ण बैठक में पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन, ग्रीन बोनस जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई और एक कॉमन एजेंडा तय किया गया। इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर, मेघालय के मुख्यमंत्री केसी संगमा, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौना मेन, मिजोरम के मंत्री टीजे लालनुंत्लु, त्रिपुरा के मंत्री मनोज कांति देव, सिक्क्मि के मुख्यमंत्री के सलाहकार डा. महेंद्र पी लामा, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के सलाहकार केके शर्मा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डा. राजीव कुमार, जल एवं स्वच्छता के केंद्रीय सचिव परमेश्वर अय्यर, सदस्य एनडीएमए कमल किशोर, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की मधु वर्मा जैसे लोगों ने हिस्सा लिया।

इस बैठक में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय जैसे मसलों पर भी विचार-विमर्श हुआ । बैठक के बाद 10 हिमालयी राज्यों ने साझा ‘मसूरी संकल्प’ पत्र जारी किया। इसमें पर्वतीय राज्यों द्वारा हिमालय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और देश की समृद्धि में योगदान का संकल्प लिया गया। साथ ही, प्रकृति प्रदत्त जैव विविधता, ग्लेशियर, नदियों, झीलों के संरक्षण का भी प्रण लिया गया। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीमांत क्षेत्रों में हो रहे पलायन पर चिंता व्यक्त की।

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