मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद राज्य में बढ़ सकते हैं कोरोना संक्रमित, पूरी खबर पढ़ें

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि कोविड टेस्टिंग तेजी से बढ़ाई जाय। कोविड अस्पतालों में प्रत्येक बैड के साथ ऑक्सीजन सिलेण्डर की व्यवस्था की जाय। वर्षाकाल को ध्यान में रखते हुए कोविड से संबधित आवश्यक सामग्रियों का पर्याप्त स्टाॅक रखा जाय। फ्रंट लाईन वर्कर की सुरक्षा का ध्यान रखा जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि फ्रंट लाईन वर्कर फेस सील्ड, मास्क एवं अन्य मानकों का पालन करें। कोविड-19 के दृष्टिगत औद्योगिक संस्थानों में पूरे सुरक्षात्मक उपाय किये जाए। यह सुनिश्चित किया जाय कि औद्योगिक संस्थानों में कार्य भी प्रभावित न हो और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सर्विलांस सिस्टम और मजबूत हो। सोशल मीडिया पर गलत अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कारवाई की जाय। इंटेलीजेंस, एलआईयू एवं सूचना विभाग इस पर निरंतर निगरानी रखें। कोविड अस्पतालों में सीनियर डाॅक्टर लगातार विजिट करें। मुख्यमंत्री ने शनिवार को सचिवालय में कोविड-19 के संक्रमण तथा बचाव हेतु स्वास्थ्य विभाग एवं जिलाधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि जो लोग राज्य से अन्य राज्यों में जा रहे हैं या अन्य राज्यों से आ रहे हैं, कोई गलत जानकारी दे रहे हैं या सच्चाई को छिपा रहे हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कारवाई की जाय। हाई रिस्क ऐरिया से आने वाले सभी लोगों की सैंपलिंग की जाय। हल्द्वानी मेडिकल काॅलेज में स्टाॅफ में कोर्डिनेशन की कमी की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने कमिश्नर कुमायूं को स्वयं जिम्मेदारी लेने को कहा। उन्होंने कहा कि कार्य के प्रति लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर सख्त कारवाई की जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कोविड पर प्रभावी नियंत्रण एवं आवश्यक संसाधनों के उपलब्धता के लिए इण्टर डिस्ट्रिक्ट काॅर्डिनेशन बनाकर रखें। कोविड केयर सेंटर में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करायी जाय। कोविड से निपटने के लिए धन का कोई अभाव नहीं है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश के बाद राज्य में नए कोरोनावायरस संक्रमण के मामले और बढ़ सकते हैं क्योंकि देश में भी यही देखा जा रहा है, टेस्टिंग के बढ़ने के साथ-साथ सामने आ रहे कोरोनावायरस संक्रमण के मामले भी बढ़ रहे हैं।

पीएम स्ट्रीट वेंडर आतमनिर्भर निधि योजना को लेकर निर्देश

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सभी जिलाधिकारियों को पीएम स्ट्रीट वेंडर आतमनिर्भर निधि योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में आयेजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग में सचिव शैलेश बगोली ने पी.एम. स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के संबध में प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने कहा कि यह योजना भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है। इसमें कार्यशील पूंजी के रूप में दस हजार रूपये के ऋण की सुविधा दी गई है। डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दिया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा 7 प्रतिशत व राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त 02 प्रतिशत कुल 09 प्रतिशत का अनुदान दिया जायेगा। ब्याज अनुदान त्रैमासिक दिया जायेगा। इस योजना में ब्याज सब्सिडी 01 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2022 तक उपलबध है।  इस योजना में कार्यशील पूंजी के रूप में 10 हजार रूपये के ऋण की सुविधा है।

सचिव शैलेश बगोली ने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए निकाय स्तर पर क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति का गठन किया जा रहा। उन्होंने कहा कि जिन निकायों में समिति का गठन नहीं किया गया है, जल्द गठित की जाय। ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारियों को बैंकर्स के साथ समन्वय स्थापित करना होगा।

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