किसान और कृषि सुधार कानूनों पर फिर बड़ी बात बोले पीएम मोदी, वीडियो में देखिए क्या कहा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मध्यप्रदेश में आयोजित एक किसान सम्मेलन को संबोधित किया, इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की कृषि, भारत का किसान अब और पिछड़ेपन में नहीं रह सकता। दुनिया के बड़े-बड़े देशों के किसानों को जो आधुनिक सुविधा उपलब्ध है, वह सुविधा भारत के किसानों को भी मिले, इसमें अब और देर नहीं की जा सकती। जो काम 25-30 साल पहले हो जाने चाहिए थे, वे अब हो रहे हैं।
आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की बातें करने वाले लोग कितने निर्दयी हैं, इसका बड़ा सबूत है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट। रिपोर्ट आई, लेकिन ये लोग सिफारिशों को आठ साल तक दबाकर बैठे रहे। हमने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट बाहर निकाली और उसकी सिफारिशें लागू कीं, किसानों को लागत का डेढ़ गुना MSP दिया।
किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री बोले कि देश हमारी नीयत में गंगाजल और मां नर्मदा के जल जैसी पवित्रता देख रहा है। इन लोगों ने 10 साल में एक बार कर्जमाफी करके लगभग 50 हजार करोड़ रुपये देने की बात कही। हमारी सरकार ने जो पीएम-किसान योजना शुरू की, उसमें हर साल किसानों को लगभग 75 हजार करोड़ रुपये मिल रहे हैं।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि याद करिए, 7-8 साल पहले यूरिया का क्या हाल था? हमारी सरकार ने जो कदम उठाए, वे पूरी तरह किसानों को समर्पित हैं। अगर हमें MSP हटानी ही होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते? हमारी सरकार MSP को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुआई से पहले MSP की घोषणा करती है।
मोदी बोले कि 2014 से पहले के 5 सालों में उन्होंने सिर्फ डेढ़ लाख मीट्रिक टन दाल ही किसानों से खरीदी। जब हमारी सरकार आई तो हमने नीति भी बदली और बड़े निर्णय भी लिए। हमारी सरकार ने पहले की तुलना में MSP पर 112 लाख मीट्रिक टन दाल खरीदी।
पीएम मोदी ने कहा कि कृषि सुधारों से जुड़ा एक और झूठ फैलाया जा रहा है- APMC यानि हमारी मंडियों को लेकर। किसान पहले चाहकर भी अपनी फसल मंडी के अलावा कहीं और नहीं बेच सकता था। नए कानून के मुताबिक किसान चाहे मंडी में बेचे या फिर बाहर, यह उसकी मर्जी होगी।
वहीं मोदी ने कहा कि हमारे देश में वर्षों से फार्मिंग एग्रीमेंट की व्यवस्था चल रही है। फार्मिंग एग्रीमेंट से जुड़े पहले जो भी तौर-तरीके चल रहे थे, उनमें किसानों के लिए बहुत जोखिम था। नए कानून में हमारी सरकार ने किसानों को सुरक्षा देने के लिए कानूनी प्रावधान किए हैं।
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