मोदी कैबिनेट का किसान और विज्ञान पर बड़ा फैसला, किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ का पैकेज, गन्ने का मूल्य भी किया तय
28 June. 2023. New Delhi. नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, इस बैठक में सबसे पहले केंद्रीय कैबिनेट के मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके सफल अमेरिका और इजिप्ट के दौरे के लिए बधाई दी और मजबूती से अमेरिकी कांग्रेस में हुए संबोधन के दौरान और अन्य महत्वपूर्ण मुलाकातों के दौरान भारत का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। कैबिनेट की बैठक में देश के किसानों के लिए और विज्ञान जगत में रिसर्च के लिए काफी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, फैसलों की जानकारी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीया ने दी, महत्वपूर्ण फैसले इस प्रकार हैं….
1- चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को किए जाने वाले भुगतान के लिए वर्ष 2023-2024 के लिए दाम तय करने का फैसला हुआ है। चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को ₹315 प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। यह अब तक का सबसे उच्च दाम है। इसके अलावा किसानों के लिए एक 3,70,000 करोड रुपए के पैकेज की घोषणा की गई है। इस पैकेज के बारे में जानकारी इस आर्टिकल में आगे दी जा रही है।
2- देश में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के गठन का निर्णय लिया गया है, इसके लिए संसद में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 लाया जाएगा, फाउंडेशन की गवर्निंग बॉडी में देश के उच्च कोटि के रिसर्च और वैज्ञानिक सदस्य होंगे और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष। राष्ट्रीय हित में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में रिसर्च को फाउंडेशन के द्वारा फंडिंग की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विज्ञान का उपयोग राष्ट्रहित में हो। इसके लिए अगले 5 साल के लिए 50,000 करोड़ रुपए के धन की व्यवस्था की जाएगी।
किसानों के लिए 370000 करोड रुपए के एक पैकेज की घोषणा की गई है, इसके तहत 1- जहां एक ओर किसानों के लिए सस्ते दाम में यूरिया की व्यवस्था की जाएगी, वहीं वैकल्पिक बिना केमिकल के फर्टिलाइजर का उपयोग करने वाले राज्यों को सब्सिडी से बची हुई धनराशि दी जाएगी ताकि प्राकृतिक फर्टिलाइजर को बढ़ावा मिल सके और धरती को होने वाले नुकसान को भी कम किया जा सके, इस योजना को पीएम प्रणाम योजना का नाम दिया गया है।
2- गोवर्धन योजना के तहत बायोगैस प्लांट से निकलने वाली ऑर्गेनिक खाद को फास्फेट रिच करने के बाद बाजार में बेचने के लिए 1500 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। इस फैसले से देश में एक ओर जहां बायोगैस प्लांट को प्रोत्साहन मिलेगा, वहीं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
3- बाजार में अब नीम कोटेड यूरिया और नैनो लिक्विड यूरिया के बाद सल्फर यूरिया लाया जाएगा, हिंदुस्तान की मिट्टी में पहले से ही सल्फर की कमी है, इस यूरिया के बाजार में आने के बाद सल्फर की कमी पूरी हो पाएगी। किसानों से जुड़े इन फैसलों के लिए अगले 3 साल के लिए ₹3,70,000 की व्यवस्था की गई है।
केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीया ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की पूरी तरह से मदद करने में जुटी हुई है, सरकार हर साल प्रत्येक किसान को सब्सिडी के रूप में ₹50,000 की मदद कर रही है, वहीं प्रति एकड़ खेत में लगभग ₹18,000 की मदद कर रही है।
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