Uttarakhand सीबीआई जांच मामला, सुप्रीम कोर्ट पहुंची त्रिवेन्द्र सरकार, कांग्रेस को मिला मुद्दा
उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट की ओर से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर एक पत्रकार की ओर से लगाए गए आरोपों की सीबीआई जांच के आदेशों के बाद उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नैनीताल हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ एसएलपी दायर कर की और इस मामले में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी, सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी भी जताई कि इस मामले में बिना सीबीआई जांच की मांग और बिना मुख्यमंत्री के पक्ष को सुने हाईकोर्ट ने कैसे ये फैसला दे दिया।
वहीं नैनीताल हाईकोर्ट के आदेशों के बाद राज्य में विपक्षी कांग्रेस भी सक्रिय हो गई, इस सिलसिले में उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में कांग्रेस ने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया और राजभवन की ओर कूच किया, इस सिलसिले में पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक दिया।
दरअसल एक पत्रकार उमेश शर्मा की याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने उमेश शर्मा के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से लगाए गए राजद्रोह के आरोपों को निरस्त कर दिया था और उमेश शर्मा की ओर से मुख्यमंत्री पर लगाए गए आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।
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